पारिश्रमिक मागसहित मुद्धा दिएपछि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सुरक्षा गार्ड हटाईए, मुद्धा फिर्ता लिन पदाधिकारीले नै दिएको आरोप

श्रम ऐन २०७४ ले तोकेकोको न्युनतम पारिश्रमिक माग दाविसहित मुद्धा दिएपछि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका कार्यरत सेक्युरीटी गार्डलाई हटाउन चलखेल सुरु भएको छ । सुदूरपश्चिम विश्वद्यालय अन्र्तगतका विभिन्न निकायमा कार्यरत सुरक्षा गार्डहरुले यस अघि आवद्ध रहेको कालिन्चोक विरुद्ध ऐन अनुसारको सेवा सुविधा सुविधा माग गदैँ श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन् । २०७३ सालबाट विश्वविद्यालय सेक्युरिटी सेवामा कार्यरत गार्डहरुले श्रम ऐनपछि बढेको सेवा सुविधा नपाएको भन्दैँ श्रम मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए । साथै उनिहरुले सर्वोच्च अदालतमा पनि मुद्धा दिएको बताएका छन् । नेपाल सरकारले २०७५ साउन १ बाट लागु हुने गरि श्रम ऐन–२०७४ जारी गरिएको थियो । सो ऐनलेपछि वृद्धी भएको परिश्रमीक आफुहरुले नपाएको तत्कालिन सेक्युरिटी कम्पनी विरुद्ध सुरक्षा गार्डले मुद्धा दिएका हुन् । उजुरीपछि श्रम मन्त्रालयले ऐन अनुसारको पारिश्रीक दिन दिलाउन पक्रिया सुरु गरेको छ । विश्वविद्यालयमा सेवारत सुरक्षा गार्ड पदमराज जोशीले आफुहरुले २०७७ देखि ०७७ सम्मको वृद्धी भएको सेवा सुविधा नपाएको बताए । उनका अनुसार कम्पनीलाई थपीएको सेवा सुविधा बरम्बार माग गर्दा पनि नदिएपछि मुद्धा दायर गरिएको हो । ‘कम्पनीले बढेको सेवा सुविधा नदीएपछि अदालतमा मुद्धा दिन बाध्य भएका हौँ ।’ सुरक्षा गार्ड जोशीले भने ‘कम्पनीको नाममा मुद्धा दिदाँ विश्वविद्यालयकै पदाधिकारीले फिर्ता दिन दबाव दिईरहेका छन, अहिले करार सकिएको भन्दैँ घर जान पत्र आएको छ ।’ विश्वविद्यालयले गत वर्ष गुरुकुल सेक्युरेटी जेभीसँग सम्झौता बिहिबार सकिएको भन्दैँ कार्यालयको साँचो बुझाएको भरपाई गर्न पत्र पठाएको छ । श्रम ऐनले विश्वविद्यालयसँग अर्को सेक्युरीटी कम्पनीसँग सेवा सम्झौता भएपनि त्यहाँ कार्यरत मजदुर भने हट्ने र सोही कम्पनी महातत रहने व्यवस्था छ । तर विश्वविद्यायलयले नयाँ करार सम्झौताको पक्रियामा ढिलाई गरि हाल कार्य सुरक्षा गार्डलाई सम्झौता सकिएको भन्दैँ फिर्ता पठाएको हो । विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्भेलनमा सुरक्षा गार्डहरुले आफ्नो पदाधिकारीले नै मुद्धा फिर्ता लिन दवाब दिएको बताए । विश्वविद्यालयको सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख गोविन्द बल्भल पन्त र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख अशोक सिंह भण्डारी समेत उपस्थित रहेको उक्त पत्रकार सम्भेलनमा सुरक्षा गार्डहरुले पन्त र भण्डारीले मुद्धा फिर्ता लिन दवाब दिएको बताएका हुन् । विश्वविद्यालयले करार सम्झौता सकिनु अघि नै कानुनी प्रक्रियामार्फत नयाँ सम्झौता गरि सक्नुपर्ने भएपनि आफुहरुलाई हटाउने मनसायका साथ विज्ञापन खोल्न ढिलाई गरेका उनिहरुको दावि छ । सुरक्षा गार्ड तर्कराज पन्तले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाटै आफुहरुलाई हटाउन चलखेल भईरहेको बताए । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुले मुद्धा फिर्ता लिन दबाव दिएको र नदिए आफुहरुलाई हताउने चेतावनी समेत दिएको उनको आरोप छ । ‘हामीले कम्पनीको नाममा मुद्धा दिएको हौँ तर त्यस विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको टाउको किन दुख्यो ।’ उनले प्रश्न गदैँ भने ‘हामीलाई श्रमको पैसा चाहिएको हो, कम्पनीले हामी कानुनसम्मत पाउनुपर्ने पारिश्रीक पाउनु पर्छ ।’ त्यस्तै सुरक्षा गार्ड नारायण गिरीले पनि श्रम ऐन अन्र्तगत पाउनु बाँकी सेवा सुविधाका लागि अदालतमा मुद्धा दिएको बताए । उनका अनुसार कालिनचोक सेक्युरीटी सर्विसबाट जनही तीन लाखदेखि साढे तीन लाख रुपयाँ पारिश्रमीक पाउन बाँकी छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका सामान्य प्रशासन महाशाखा प्रमुख पन्तले भने आफुहरुले मुद्धा फिर्ताका लागि कुनै दवाब नदिएको बताए । उनले आफुहरुलाई सुरक्षा गार्डको पक्षमा रहेको बताए । उनले विश्वविद्यालयले कम्पनीसगँको सम्झौता अनुसार काम गर्ने उल्लेख समेत गरे । विश्वविद्यालयले गत वर्ष गरेको सम्झौता भदौ ३१ मा सकिएकाले नयाँ करार सम्झौताका लागि विज्ञापन गरिएको उनले बताए । विश्वविद्यालयले सेक्युरीटी गार्डका लागि ३० दिने सुचना जारी गरेको छ । सम्झौताको समय सकिएपछि कम्पनीले नै सुरक्षा गार्डलाई फिर्ता बोलाएको जानकारी दिएपछि आफुले कार्यालयको साँचो बुझाउन भरपाई पठाएको उनले बताए । साथै श्रम ऐन अनुसार नयाँ कम्पनीसँग सम्झौता भएपनि सुरक्षा गार्ड पुरानै राखिने बताउँदै केहि दिन पर्खन सुरक्षा गार्डलाई उनले आग्रह गरे । विश्वविद्यालय गत वर्ष २६ लाख चार हजार मा ग्रुप फोर र गुरुकुल जेभिसँग सेक्युरिटी लागी सम्झौता भएको थियो । कालिनचोक सेक्युरिटीले विश्वविद्यालयको सम्झौता पछि श्रमले परिश्रमीक बढाएकाले दिन नसकेको जनाएको छ । कालिनचोक सेक्युरीटि सर्विसका सञ्चालक प्रदिप कार्कीले करार सम्झौतापछि बढेको रकम विश्वविद्यालयले दिनु पर्ने बताए । ‘हाम्रो सम्झौता भईसकेपछि श्रमको नयाँ ऐन आयो ।’ उनले भने ‘सम्झौता पछि ऐन थपीएको सुविधा दिन सकिएन्, त्यसका लागि विश्वविद्यालयसँग बजेट मागका लागि पत्र पठाएका छौँ ।’ विश्वविद्यालयले करार सम्झौता अनुसार कालिनचोकलाई रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ । उक्त कम्पनीलाई विश्वविद्यालयले गरेको भुक्तानी माग गर्दा आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख अशोक सिंह भण्डारीले सुचनाका लागि निवेदन नदिएसम्म त्यसबारे जानकारी दिन नमिल्ने बताउँदै सुचना दिन मानेन् ।